ग्वालियर
प्रदेश के 5 जिलों की सारी शराब दुकानें के पुराने ठेकेदारों ने नवीनीकरण कराने आवेदन कर दिए हैं। वहीं 8 जिले ऐसे हैं,जिनके 81 फीसदी से लेकर 96 फीसदी राजस्व वाली दुकानों के नवीनीकरण आवेदन आए हैं। नई आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुसार इन 35 जिलों के ठेकों का नवीनीकरण कर दिया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष 2020-21 में इन दुकानों से शासन को पिछले साल की लाइसेंस फीस से 25% अधिक राजस्व प्राप्त होगा।
बता दें कि नए वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग को पिछले साल की तुलना में तीन हजार करोड़ अधिक राजस्व कमाकरद शासन को देना है। इसके तहत 36 जिलों के शराब ठेकों के लिए नवीनीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस दौरान 13 जिलों की शराब दुकानों के ठेके लायसेंस फीस में 25 फीसदी बढ़ी कीमत में रिन्यू हो चुके हैं। इनसे विभाग को करीब 1630 करोड़ रूपए रिवेन्यू मिलना पक्का हो गया। तीन जिले नरसिंगपुर,शाजापुर,श्योपुर ऐसे हैं,जिनके 79 फीसदी राजस्व की दुकानों के रिन्युवल आवेदन आए हैं,अब यहां की बची दुकानों के लिए लॉटरी आवेदनों की बिक्री की जा रही। इस दौरान यह जिले भी रिन्युवल की श्रेणी में आ सकते हैं,क्योंकि सिर्फ 1 फीसदी राजस्व की दुकान लॉटरी में उठ जाएगी तो रिन्युवल हो जाएगा। वहीं अन्य तीन जिले मंडला,होशंगाबाद,बालाघाट ऐसे हैं,जहां की 72 फीसदी से 76 फीसदी राजस्व की दुकानों के रिन्युवल फार्म प्राप्त हुए हैं। इन जिलों को भी लॉटरी प्रक्रिया के तहत रिन्युवल में लाने के आबकारी अफसर प्रयास कर रहे हैं। जिन पुराने ठेकेदारों ने दुकानें छोड़ी हैं,उनके लिए दूसरे इच्छुक ठेकेदारों से लॉटरी आवेदन जमा करने 9 मार्च तक का समय दिया गया है।
प्रदेश के 5 जिलों गुना,अशोकनगर,डिंडोरी,पन्ना, सीधी के पुराने ठेकेदारों ने ही नए साल के लिए सारी शराब दुकानें नवीनीकरण करा ली हैं। जिलों में शराब करोबार अपने कब्जे में बनाए रखने के लिए ठेकेदारों ने बढ़ी फीस में तुरंत ही ठेके ले लिए हैं। किसी तरह की आनाकानी नहीं की।
जिन 8 जिलों की 80 फीसदी से लेकर 96 फीसदी तक शराब दुकानें रिन्य कराने के आवेदन प्राप्त हुए हैं,उनमें रायसेन,सीहोर,सिवनी,दमोह,विदिशा,उमरिया,झाबुआ और आगर-मालवा शामिल हैं। लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने ऐसे रिन्युवल वाले जिलों की संख्या और बढ़ सकती है।
